ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਛੇਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕੈਰੋਸੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਕੈਰੋਸੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੋਸੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋ ੰਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੋਸੀਨ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਰੋਸੀਨ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੈਰੋਸੀਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੈਰੋਸੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਰੋਸੀਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਸ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੈਰੋਸੀਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਲ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੈਰੋਸੀਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਰੋਸੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਰੋਸੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਰੋਸੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਅੌਸਤਨ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਥਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਸੂਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ 50 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਕੈਰੋਸੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ 90 ਲੱਖ ਕਿਲੋਲਿਟਰ ਕੈਰੋਸੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੌਸਤਨ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 37 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਕੈਰੋਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।