ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਖਾਹਸ਼ੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣੇ 97 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 20 ੍ਰਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਭੋਪਾਲ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਸੂਚੀ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਬਨਾਰਸ ਹੇਠਲੇ 96ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪਿਛੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫਾਸਟ ਟ੫ੈਕ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 23 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਤਕ ਆਪਣੇ ਸੋਧੇ ਮਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 55 ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ 20 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਬਲਪੁਰ, ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਨਡੀਐਮਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 13 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ 29ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਨਾਰਸ 96ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਆਖਰੀ 97ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ 20 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 50,802 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 26735 ਏਕੜ ਖੇਤਰਫਲ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।