ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੀਟੈਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਿਆਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਫੀਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸਸੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਨਾ ਫੀਸ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਵਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਐਸਸੀ, ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਥੇ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰੇੜਕਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅੱਗ 'ਚ ਿਘਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੀਟੈਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਗੋਲਮੋਲ : ਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਮੋ ਨੰਬਰ ਸ17/21190 ਮਿਤੀ 23 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013-14 ਤੇ 2014-15 ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤ-ਪੜ੍ਹਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੋੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਟੂ ਓਬੀਸੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਫੀਸ ਲਏ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਤਹਤਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਹੱਲ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਡੂੰਗਰ : ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।