ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਕਈ ਪੇਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 57 ਪੁਲਸ, 23 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ 10 ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਐਮ ਪੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਲਪੇਟੇ 'ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 80 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਬਿਊਰੋਯੇਸੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।