ਨਿਤਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਯਮ ਵਿਚ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਯਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਸਨੈਪਡੀਲ ਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ 728 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 180 ਸਹੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਆਈਪੀਪੀ) ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਆਈਪੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 50 ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਮਦਦਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।