ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਾਈ ਇੰਟਕ ਦੇ 31ਵੇਂ ਪੂਰਨ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 'ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ।'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨ, ਕੰਮਚੋਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਏ ਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਡਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਜਰਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ, ਰਾਜਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ : ਮਨਮੋਹਨ
ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੈਰਯਕੀਨੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਹਾਇਰ ਐੰਡ ਫਾਇਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 50 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।