ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਝਾਅ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਈਪੀਐਫ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ 'ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪੀਲ' ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣ। ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ-2016 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਈਪੀਐਫ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਟੂਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਹੀ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਈਪੀਐਫ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅੰਕੜਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ 'ਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਈਪੀਐਫ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸਨ ਕਿ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਪੀਐਫ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੁਝ ਰਕਮ ਬਾਕੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਵਰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਏਨਾ ਭਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਘਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 'ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਚਪਨ, ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਢਾਪੇ' ਦੀ ਦੂਰ-ਦਿ੫ਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ।