ਜੇਐਨਐਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਠੀਕ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਪਾਈ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 90 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਚਰਚਿਤ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ. 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 10-ਏ ਤਹਿਤ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (3) (ਸੀ) ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਿਆ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਇਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਮਈ, 2016 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਈਡੀ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ 'ਭਾਜਪਾ ਕਾਲ ਦਾ ਕਵਾਤਰੋਚੀ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਕੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਿਆ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।