- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ
- ਜੇਕਰ ਤੰਤਰ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦੈ
ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ (ਐਨਪੀਏ) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੀ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਸਯੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਤਰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੰਤਰ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਡੇਟ ਰਿਕਵਰੀ ਟਿ੫ਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।