ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਲਖਨਊ : ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 13.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਅਲਬੱਤਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਖਿਅਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਪੱਛੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 13.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸੱਚਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਪੱਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਇਮ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।