- ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ : ਜੇਤਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੀਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਧੀ 'ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰੀਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਾਰੀਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਂਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਧਨ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ-ਫਿਰਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਯਾਨੀ ਰਾਊਂਡ ਟਿ੫ਪਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਲਗਪਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮਾਰੀਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਉਹ ਮਾਰੀਸ਼ਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਿਅਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।