- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
- ਦੂਸਰੇ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ
- ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲਗਾਮ
ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਡ ਸੰਘ ਹੁਣ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਣਚਾਹੇ ਤੇ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਦੂਸਰੇ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਿਸਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਇਕ ਰਾਜ ਇਕ ਵੋਟ' ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਬਦੀਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਟੀਐੱਸ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜੱਜ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਲੀਫੁੱਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੱੁਕੀਆਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਡ ਤਦ ਹੀ ਵਧ-ਫੁਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕਤਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਖੇਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਜੋ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹਨ ਜੋ ਖੇਡ ਲਈ ਦੀਵਾਨਗੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਖੇਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਨੀ ਵਿਰਾਮ ਕਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਯਾਨੀ 9 ਸਾਲ ਤਕ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਅਪੈਕਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸੀਏਜੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਜ ਇਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੇ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੀ ਵੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲੱਬ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਲੱਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।