ਦਇਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ 18 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐੱਸ ਸਾਰੋਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
;ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਕੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੋਂ ਭੱਤੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਿਯੁਕਤ 6 ਹੋਰਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਛੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਛੇ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਘੁਰਿਆਣਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐੱਮਐੱਲਏ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਫ਼ਰਕ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।