ਸੂਰਤੇਹਾਲ
-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਫੋਟੋ-114,115,116,117
ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਜਲੰਧਰ : ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ' ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 4 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਲਬਾਗ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤਕ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਦਰੱਸਿਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਦਿਲਬਾਗ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਭੱਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ।
ਪੀਲੀ ਬੱਤੀ ਤੇ ਹੂਟਰ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਲਬਾਗ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਪਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਪੀਲੀ ਬੱਤੀ ਤੇ ਹੂਟਰ ਵਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਬਾਗ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੇਟਾ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ, 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ, ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੀਏ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੈਕਟਰੀ, ਦੋ ਕਲਰਕ ਤੇ ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ।
ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ : ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਲੀਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਸਿਰ ਸਲਮਾਨੀ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲੀਮ ਸਲਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।