ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਐਸ਼ਾਂ-ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਲਗਪਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2010 ਤੋਂ 2015 ਤਕ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੀਐੱਸਓ 'ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਪਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।