-ਡੈਮੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਛੇ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਮੇਅਰ ਨਾਲ
-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਐੱਫਐਂਡਸੀਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਜਲੰਧਰ : ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਗਮ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘਮਾਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂਂ ਡੈਮੋ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਨੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਫਐਂਡਸੀਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀਐੱਸ ਖਹਿਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਡੈਮੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਏਜੰਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਐੱਫਐਂਡਸੀਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਏ ਗਏ ਡੈਮੋ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਵੀ ਮਹਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਗਏ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਪਤੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ, ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਿਢੱਲੋਂ ਨੇ ਡੈਮੋ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਮਿੰਟਾ ਕੋਛੜ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਐੱਫਐਂਡਸੀਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਕੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੀ-ਏਜੰਡਾ ਮੀਟਿੰਗ : ਮੇਅਰ
ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋ ਦੇਖਣ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ-ਏਜੰਡਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡੈਮੋ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਘੁੰਢੀ
ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਐੱਫਐਂਡਸੀਸੀ ਸੱਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੋਰਮ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਵੀ ਮਹਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਹੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਰਣਨੀਤੀ : ਭਾਟੀਆ-ਰਵੀ
ਐੱਫਐਂਡਸੀਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੈਅ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਏਜੰਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬਗੈਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਰਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ।
---------
ਸਾਂਪਲਾ ਸੱਦਣਗੇ ਕੋਰ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ
ਜਲੰਧਰ : ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲੰਧਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋਰ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰਵੀ ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
-------------------------------
ਹੈਡਿੰਗ----ਮੇਅਰ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗੀ ਛੋਟ
-ਯਾਸਰ-----ਨਿਗਮ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਜਲੰਧਰ : ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਤਹਿਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਈਆਈਐੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੌਤਮ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੇਅਰ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਂਚ 'ਚ ਬਾਰੀਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਟਕੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਸੁਨੀਲ ਜਿਓਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਡਗਲੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਨ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀਮੈਂਟ, ਇੱਟ, ਪਾਈਪ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈਆਈਐੱਲ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਬਗੈਰ 54 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਈਆਈਐੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਨਰਲ ਬੀਕੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਰਨਲ ਭੱਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।