ਮੁੰਬਈ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਮ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਿਘਰੇ ਭਾਰਤੀ ਿਯਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਮ ਬੈਠਕ (ਐੱਸਜੀਐੱਮ) 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐੱਸਜੀਐੱਮ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਿਯਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੫ਿਯਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ' ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੫ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪ੫ਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੫ਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੫ਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।