ਕੇਕੇ ਗਗਨ, ਜਲੰਧਰ : ਗਜ਼ਟਿਡ ਐਂਡ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਐਸਸੀਬੀਸੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਡਲ ਸਿਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ 85 ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਪੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਜੱਜਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 85 ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 85 ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿ੍ਰਸੀਪਲ ਹਰਮੇਸ਼ ਘੇੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇ ਤੋ ਹੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ 5 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਮੈਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੀਨੀਆਰਤੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਸਸੀ ਲੈਕਚਰਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਤੋ ਹੇਠ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਕੋੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਲਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਲਕਾਣਾ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਪਾਲ,ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮੀਤ ਜੌੜਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਜਸਪਾਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।