ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 'ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਂਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਤਮਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰਿਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੫ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।' ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਆਇਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।
20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿ੫ੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਵੀਕੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2009, 2010 ਤੇ 2011 'ਚ ਮਿਲੇ 20,000 ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੫ਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਤਰਫਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੫ਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੫ਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।