ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਤਿੰਨ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। 23 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਲਗਪਗ 20 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਬਰੀ ਵੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਗਸਤ 1996 ਵਿੁਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟ੫ੈਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਮਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਜੇਐਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ।