ਕੋਟ
'ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।'
ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਬੇਨ ਮਹਿਤਾ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
---------
ਸਬਹੈਡ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮ
ਯਾਸਰ
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਂਝਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਜਾਰੀ ਭਿ੫ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2013 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ (ਐਮਸੀਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਿ੫ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
-------------
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਐਮਸੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਮਸੀਆਈ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਐਮਸੀਆਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਤਕਾਲ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਐਮਸੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
---------
ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਿਫ਼ਆਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਲਤਮਸ਼ ਕਬੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।