- 2020 ਤਕ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਨਿਰਭਰਤਾ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ
ਰਿਆਦ (ਏਐਫਪੀ) : ਤੇਲ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 'ਵਿਜ਼ਨ 2030' ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਅਰਾਮਕੋ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ। 30 ਸਾਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਰਾਊਨ ਪਿ੍ਰੰਸ (ਨਾਇਬ ਵਲੀ ਅਹਦ) ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 50 ਮਿੰਟ ਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਵੱਧ ਬਦਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਰਥ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧੇਗੀ। ਨਾਇਬ ਵਲੀ ਅਹਦ ਨੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਾਰਗਰ ਰਹੇ ਤਾਂ 2020 ਤਕ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 19ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ ਅਲ ਅਰਬੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਨਾਇਬ ਵਲੀ ਅਹਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਾਮਕੋ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਟਿ੫ਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।