ਪੇਜ ਦੋ 'ਤੇ ਅਹਿਮ
ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ
ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਤ
ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਲੋੜ
ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ (ਬਿਗ ਗਨਸ) ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਐਸ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਾਰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।