ਪਿਆ ਰੇੜਕਾ
ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ
ਡੀਬੀਏ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ
--
ਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਲੰਧਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਬੀਏ) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਡੀਬੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨਪੀਐਸ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਡੀਬੀਏ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਕੀਲ ਕਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋ. ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਘੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮਪਾਲ ਭੜਕ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਤੂੰ-ਤੂੰ' ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮਪਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਿੰਟ, ਇਕ ਘੰਟਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਕ ਸਾਲ ਇਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੈਠਣਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।