ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਖਪਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੇਅਰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਪਿਛੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਰਕਮ ਜੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟਾਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਿਲਾਉਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਿਸਕ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਡੀਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੈਟ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਭਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦੀ ਜੁਟਾਉਣ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
J ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
J ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
J ਮੰਗ ਘਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
J ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪਈ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ
ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਈਡੀਆਰ ਕੇਟਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਆਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਐਲਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕੀਮਤ, ਵਿਆਜ ਘਟਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। J