ਜਲੰਧਰ (ਜੇਐੱਨਐੱਨ) : ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਐਨਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਨਰਲ ਬੀਕੇ ਭੱਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸੈਂਪਲ ਰਿਪੋਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਤਾਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਸੜਕ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਈਆਈਐੱਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ 'ਤੇ ਕੱਟੀ ਗਈ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇਕਰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨਿਗਮ ਸੈਂਪਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤਕ ਰੋਕ ਲਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ।