-ਖੇਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
-ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਪਏ ਿਫ਼ਕਰਾਂ 'ਚ
-ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ 'ਤੇ
ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਅੌਜਲਾ , ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਗੰਨਾ (ਕਮਾਦ) ਉਤਪਾਦਕ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜਿਆ ਗੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣ।
ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖ਼ਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਅਮਲੋਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਨਾਹਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਸਥਾਪਤ 'ਤੇ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਰਲ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਗੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ 7410 ਏਕੜ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਲਾਕ ਖਮਾਣੋਂ 'ਚ 2515, ਅਮਲੋਹ 1592, ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ 1290, ਸਰਹਿੰਦ 1062 ਤੇ ਖੇੜਾ 'ਚ 950 ਏਕੜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਅੌਸਤਾਨ 26 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ 1962 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਗੰਨੇ ਪਿੜਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਮਿੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਸਿੱਧਪੁਰ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੫ਧਾਨ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਿੱਜ਼ੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੰਡ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਬਣ ਜਵੇਗੀ ਪਰ ਖੰਡ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਥਾਹ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।